उजुरीले देखाएको स्थानीय तहको यथार्थ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक विवरणले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये झन्डै ४९ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । एउटा कोणबाट हेर्दा यस तथ्यका आधारमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता अत्यधिक बढेको निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ । तर निष्कर्ष यति मात्र सीमित भयो भने त्यो पूर्ण सत्य हुनेछैन । स्थानीय तहको कामकारबाही विषयमा बढी उजुरी पर्नु भनेको सर्वसाधारण जनताको चासो, पहुँच र जवाफदेहिता पारदर्शिताको अपेक्षाको हिसाबले पनि लिन सकिन्छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारदेखि दैनिक प्रशासनसम्मका असंख्य जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकको असन्तुष्टि, गुनासो वा शंका पनि स्वाभाविक रूपमा यही तहमा केन्द्रीत हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै हुनु आफैँमा अस्वाभाविक भने होइन ।