सहुलियतपूर्ण कर्जामा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान, पुराना ऋणीलाई पनि नवीकरणमा सुविधा

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउँदै ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीले निर्धारित सर्त पूरा गरेमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान पाउनेछन्। यसअघि अधिकांश कर्जामा तीन वर्षसम्म मात्र अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै साविकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ तथा एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्रीको निर्णयबाट स्वीकृत उक्त संशोधित कार्यविधि साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ।