आर्थिक भुमरीको पहाडमा अन्तरिम सरकार !

हिमाली देश नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण भए पनि आर्थिक रूपमा सधैं चुनौतीबीच छ । गत २३ र २४ भदौ भ्रष्ट्राचार, बेरोजगार, कुशासनविरुद्ध जेनजी आन्दोलन छेडियो । यसपछि राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । युवा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई धरासायी बनायो । प्रदर्शनको जडमा आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध थियो । परिणामस्वरूप सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो सरकारमाथि आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन गराउनुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । तर, यस सरकारले आर्थिक चुनौतीको यो पहाड चढ्न कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ । किनकि, देशको अर्थतन्त्र विगत दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोप र वैश्विक महामारीका कारण कमजोर बनेको छ ।

मुलुक आर्थिक तथा विषम संकटको गहिरो भुमरीमा फसेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, उत्पादनशीलता घट्दो अवस्था र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले देशको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनाएको छ । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा वर्तमान सरकारको भूमिका, प्रयास, कमजोरी र सम्भावित सुधारका उपाय’bout गहिरो विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ, देशको राजनीति सधैं अस्थिरता र आशाको दोसाँधमा घुमिरहन्छ । प्रत्येक नयाँ सरकार गठन हुँदा जनतामा आर्थिक समृद्धि र विकासको एउटा नयाँ किरण उदाएको अनुभूति हुन्छ । तर, केही समयपछि नै त्यो आशावादको बादल छिन्नभिन्न हुन्छ र मुलुक फेरि पनि आर्थिक भुमरीको पहाडमा फसेको पाइन्छ । वर्तमान सरकारले पनि यही नियति भोगिरहेको छ ।