स्मार्ट टेलिकम प्रकरण- राज्यकोषमा २१ अर्ब क्षतिबारे अख्तियारद्वारा छानबिन

काठमाडौं । हाम्रा सरकारी निकायहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा माहिर मानिँदै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुकै मिलिमतोमा पछिल्लोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्ध गर्दा राज्यकोषमा २१ अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो तर सरकारले नै उसलाई नवीकरण गराउन बाध्य पार्नुको साटो खारेजीको वातावरण बनाउँदै स्मार्टकै पैसा जोगाउने र राज्यकोषमा २७ अर्ब रुपियाँ आउने बाटो बन्द गराउने खेल खेलेका तथ्यहरु क्रमशः खुल्दै जान थालेपछि अख्तियार गम्भीर बनेको हो ।