लोकतन्त्रको संस्कार निर्माण

जनउत्तरदायी शासकीय प्रणाली निर्माणमा सूचनाको हकको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस क्रममा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणालीको सुरुवात सन् १७६६ मा स्विडेनबाट भएको थियो । स्विडेनका सांसदको सक्रियतामा सन् १७६६ मा स्विडेनले यस्तो कानुन बनाएको थियो । यस ऐनले जनताले आफूले तिरेको करबाट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउने तथा नागरिक र पत्रकारले सरल रूपबाट सूचना पाउने व्यवस्था गरेको थियो । स्विडेनको यो असल उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६ मा, नर्बेले सन् १९७० मा, फ्रान्स र नेदरल्यान्डले सन् १९७८ मा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानडाले सन् १९८२ मा, डेनमार्कले सन् १९८५ मा, ग्रिसले सन् १९८६ मा, अस्ट्रियाले सन् १९८७ मा र इटालीले सन् १९९० मा सूचनामा स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन बनाए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४६ मा आयोजना गरेको सूचना प्रवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकार भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको अवधारणालाई मान्यता दिएको छ । सन् २००० मा युरोपेली युनियनले सूचनामा आधारभूत अधिकारको चार्टर बनायो जसमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सूचनाजन्य सामग्रीमा पहँुचको अधिकारलाई समावेश गरिएको थियो । स्विडेनबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले संसारका सयभन्दा बढी धेरै मुलुकमा फैलिइसकेको छ । अधिकांश राष्ट्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोगमा आएको छ ।

लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तिरेको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकाय सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारबाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने र मागेको बेलामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको विशिष्ट आधार र संस्कार पनि हो । शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यक पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगका लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्रसहितको सुसूचित नागरिकको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्छ । सुसूचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउने गर्छ । सूचनामा नागरिकको सहज पहुचले आपूर्ति पक्ष ( सरकार) जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सबलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । यसर्थ सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सूचना कानुनको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीका लागि आवश्यकीय सर्तका रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । यसैका आधारमा सरकार कति पारदर्शी र जनउत्तरदायी छ भन्ने मापनसमेत गर्न सकिन्छ ।