कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले हालको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका छन् ।