समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको पर्याय स्थानीय सरकार

हिजोआज देशका कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका केही सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गरेको र अर्काे पक्षले ‘गणपूरक’ सङ्ख्याको हवाला दिँदै बलजफत बैठक बसेर आफ्नो एजेन्डा अनुमोदन गराएको भन्ने खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिप्रक्षको परिकल्पना भएको र सोही अनुरुप अनेक बन्दोबस्त भएको प्रदेश, संघमा त दलका नेताहरु अहिले सहकार्य (गठबन्धन) गरेर सरकारमा सामेल भइरहेका छन् । गठबन्धनका सहयात्रीले अप्रत्यासित रुपमा बाटो मोडेपछि अधिकाधिक नेता र कार्यकर्ताहरुको अपेक्षा विपरीत प्रतिपक्षमा बस्ला भनी अनुमान गरिएको दलले त विनासर्त सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । विडम्बना, निर्वाचनको क्षणबाहेक अन्य अवस्थामा सत्तापक्ष÷विपक्षको परिकल्पना नै नगरिएको स्थानीय तहहरु भने न्वारानदेखिको बल झिकेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मनोभावनाले ग्रसित भई द्वन्द्व निम्त्याउने निषेधको राजनीतितर्फ उद्यत् हुन खोज्दै छन् ।

बहुपद (पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष÷सदस्यहरु) को लागि हुने स्थानीय तहमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रँदा एक दलको प्रमुख र अर्काे दलको उपप्रमुख, एक दलका धेरै वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरुले विजय हासिल गर्ने, अर्काे दलले ती पदहरुमा कम मात्रामा विजय हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाको पुनरावृत्ति भैरहन सक्छ । अहिले देशका अधिकांश पालिकाहरुमा यस्तै अवस्था विद्यमान छ । यस सम्भावनालाई हृदयङ्गम गर्दै भिन्न–भिन्न दलको तर्फबाट विजय भए पनि निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधान–२०७२ तथा स्थनीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को अधीनमा रही सहकार्य, समन्वय, समझदारी र सहअस्तित्वको माध्यमबाट शीघ्र एवं गुणस्तरीय जनसेवा प्रवाहमा जुटेर मतदाताहरुको अमूल्य मतको उच्च सम्मान गर्दै तिनीहरुलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ ।