बदमासी छोप्न अर्को बदमासी
annapurnapost.com · Tue Jul 05 00:29:00 GMT 2022
नागरिक समुदाय सीसीटीभीको जुन फुटेज खोजिरहेको छ, त्यसलाई राज्यले जानाजान गायब पारेको छ। जेठ १४ गते मध्यरातिपछि अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेटमा भएको बाहिरियाको खुल्लमखुला फेरबदल सरकारले लुकाउँदै आएको छ। त्यसलाई पुष्टि गर्ने एक मात्र आधार सीसीटीभी फुटेज हुन सक्थ्यो। तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै यसको माग गर्दा अर्थले नधकाई भनिदियो, ‘त्यो त १३ दिनमै मेटियो।’ जब कि सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को ३(क) (५) ले भन्छ, ‘सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नु पर्नेछ।’ कुनै पनि सार्वजनिक निकायले यसरी नियम–कानुन उल्लंघन गरियो भनेर हाकाहाकी भन्न मिल्छ ?
बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तिम घडी पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई परिचालन गरेका थिए। त्यससम्बन्धी समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा जेठ ३० मा प्रकाशन भएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुरुका दिन संसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन र सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिकको माग राखेको थियो। तर, त्यो मागबाट पछि हटेर बजेट पारित हुन सरक्क छाडिदिएको थियो। एमालेको उक्त सन्देहात्मक व्यवहारको आलोचना भइरहेकै बेला सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गरे। त्यस क्रममा उनले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको कडा आवाज उठाए। यी पछिल्ला घटनाक्रमसँगै अर्थमन्त्रीमाथि बहिर्गमनको नैतिक दबाब बढेको छ। कानुनी रूपमा पनि अब उनले पदमा बसिरहन मिल्दैन।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)