सुदखोरलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन कार्यदलको प्रस्ताव

काठमाडौँ — सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सुदखोरी र मिटरब्याजबाट सिर्जित अपराधलाई फौजदारी कसुरमा समेटेर कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुदखोरको पहिचान तथा सुझाव’ सम्बन्धी कार्यदलले यस्तो अपराधलाई फौजदारी कसुरका रूपमा स्पष्ट किटान गरेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलको सिफारिसअनुसार सुदखोरीलाई फौजदारी अपराधको दायरामा राख्ने गरी कानुन संशोधन गरिए पीडितले प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी दिए मात्रै पुग्छ । फौजदारी कसुरको मुद्दामा उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजन तथा अदालत र प्रशासनमा मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । कार्यदलका संयोजक भुसालले आर्थिक अभाव र साहुको त्रासले मिटरब्याजपीडितलाई अदालतसम्म पहुँच पुर्‍याउन कठिन रहेको र त्यसबाट उल्टै सुदखोरलाई नै फाइदा पुग्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘मिटरब्याज र सुदखोरी’लाई सरकारवादी मुद्दाका रूपमा किटान गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।