जबरामाथिको नियन्त्रणले उब्जाएको प्रश्न

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टासम्म प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाले प्रहरीको कार्यशैली र कानुनी शासनको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण नियन्त्रणमा लिइएको भने पनि सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति के थियो, कसबाट खतरा थियो र त्यसको निराकरण गर्न उहाँलाई प्रहरी कार्यालयमै राख्नुपर्ने बाध्यता किन उत्पन्न भयो ? भन्ने विषयमा प्रहरीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाएर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न मात्र होइन, राज्यले कानुनको पालना गराउने नाममा आफैँ कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने मूल प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ ।

कुनै पनि नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पदमा पुगिसकेको व्यक्तिको हकमा त राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी अझ बढी संवेदनशीलताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ । यसको अर्थ जबरा कानुनभन्दा माथि भन्ने होइन, अन्य नागरिकसरह उहाँ पनि कानुनको दायरामा आउनुहुन्छ । तर कानुनको दायरामा ल्याउने नाममा स्थापित प्रक्रिया र नागरिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन । पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने त्यसको प्रकृति र आवश्यकता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यस घटनामा प्रहरीको कार्यशैलीमाथि उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो– पक्राउ पुर्जीविना नै मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता के थियो ? प्रहरीले शुरुमा उजुरी परेको बताउने र पछि सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाउने कार्यले घटनाको वास्तविक प्रकृतिबारे अन्योल बढाएको छ । राज्यका निकायले एउटै घटनाबारे फरक–फरक व्याख्या दिनु उचित होइन ।