सार्वजनिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशबाट निष्क्रिय व्यवस्था पुनः जगाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले विगतमा जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ निष्क्रिय भएपछि त्यसले खारेज वा संशोधन गरेका साविकका कानूनी व्यवस्थाहरू पुनः जगाउन विधेयक अघि बढाएको छ । संघीय संसदमा पेश गरिएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि संसदमा दफावार छलफल प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय भएपछि विभिन्न ऐनहरूमा सिर्जना भएको कानूनी रिक्तता मेटाउन सरकारले यो ‘जगाउने विधेयक’ ल्याएको हो ।