पालिका गाभ्न मापदण्ड

सरकारले आवश्यकताअनुसार पालिकाहरूलाई एकआपासमा गाभ्न र सिमाना फेरबदल गर्न सक्नेगरी मापदण्ड बनाएको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै यो काम अघि बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। एकआपसमा गाभिँदा पालिकाको संख्या केही कटौती हुन सक्छ।

सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, विद्यालयहरू जस्तै पालिकाहरू पनि एकआपसमा गाभिन (मर्ज) सक्नेछन्। सरकारले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ बनाएको छ।