निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।

गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशमा समेटिएका प्रावधानलाई पुनः कानुनी रूपमा सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन् ।