प्रधानाध्यापक नियुक्तिमै प्रश्न, ७ दिनभित्र विवरण माग

काठमाडौँ- शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति भए नभएको विवरण माग गरेको छ।

विभागको शासकीय सुधार अनुगमन तथा अनुसन्धान शाखाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाउँदै जिल्लाअन्तर्गतका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।