शैक्षिक संस्थाको विवादले मात्र विद्यार्थी स्वतः 'भ्रष्टाचारी' नठहरिने सर्वोच्च अदालतको फैसला (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शैक्षिक संस्था वा परीक्षा बोर्डको दर्ता, वैधानिकता वा अस्तित्वमा पछि विवाद उत्पन्न भएकै आधारमा त्यहाँ नियमित अध्ययन गरी प्रमाणपत्र लिएका विद्यार्थीलाई स्वतः ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी’ वा ‘भ्रष्टाचारी’ ठहर गर्न नमिल्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै नेपाल खानेपानी संस्थानका सहायक प्रशासन अधिकृत (छैटौँ तह) ईन्द्रेश झालाई भ्रष्टाचारको कसुरबाट पूर्ण सफाइ दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा २०८२ फागुन १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्रै सार्वजनिक भएको हो ।