मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

विश्व

एमसीसी गठबन्धन सरकारको गलपासो

rajdhanidaily.com · Mon Feb 21 23:35:03 GMT 2022

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)लाई सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एउटा नयाँ विदेशी एजेन्सी हो । उक्त एजेन्सीले सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि २० वर्ष पहिले तत्कालीन वैदेशिक सहायतास्वरूपको लगभग १० बिलियन रकमलाई ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय सत्तासीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले लिएका थिए । सो संस्थामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीको सहमतिसमेत पाएको थियो । यसैलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर सम्प्रेषण तथा सञ्चारण गरियो । यसमा लगभग ५५ अर्ब बराबरको सहयोग अहिलेसम्म हामीले पाएको सर्वाधिक रकम भएसँगै यो ऋण नभई अनुदान रहेको भनिएको छ । मूलतः विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को एकचौथाइभन्दा बढी अर्थात् २ सय २० खर्ब (२२ ट्रिलियन) डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सहयोग विगतमा सैन्य तथा सामरिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै आयो । फलतः कुल ८६ ट्रिलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रको खर्लप्पै एकचौथाइभन्दा बढी आकारको अर्थतन्त्र भएर के भयो, विश्वको गरिबी न्यूनीकरणमा भूमिकै भएन भनेर अमेरिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) स्थापना ग-यो ।

यसरी गरिबीको मारमा रहेका राष्ट्रा आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सघाउनु एमसीसीको लक्ष्य भनिएको छ । यसले विश्वभरिका अतिकम विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र सुशासनको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने बाहिरी अभिप्राय बुझिन्छ भने भित्री मनशाय के रहेको छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । यसको स्थापना अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ को जनवरीमा गरेको थियो । यसले हाम्रो देशमा भने सन् २०११ देखि चासो दिएको थियो । यसको साथसाथै सन् २०१४ मा एमसीसी आफ्नो कार्यक्रमको लागि योग्य भनेर नेपाललाई छनोट गरेको थियो । यसपछि नेपालको निरन्तरताको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्पmत ५० देखि ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी एमसीसीको परियोजना ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुँदै छ । अहिले एमसीसी परियोजनाको बहसले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । यी बहसको सेरोफेरोमा छिर्नुअघि एमसीसी परियोजनाको संक्षिप्त जानकारी बुझ्नु जरुरी छ । यसर्थ अल्प–विकसित देश सूचीमा रहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय हुने देशको सूचीमा पर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई अनुदान र ऋण गरी दुवै बृहत् रूपमा आवश्यक छ । अपितु संसारमा पुँजी बिना देशको विकास सम्भव छैन । तर, स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग नै खल्बल्याउने आर्थिक सहयोगलाई हामीले प्रथमतः प्रवेश नै नदिन र आइहालेमा सम्मानपूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ । तब मात्र हरेक पुँजीलाई देशले चाहेको न्यूनतम सर्तहरू स्विकार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसर्थ एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा खासै चर्चा नभएको एमसीसी परियोजना तीन चार वर्षदेखि चर्चा तथा परिचर्चामा आएको छ । तर, यो विषयमा ध्रुवीकरण बढेपछि गठबन्धन दल आफैं समस्यामा परेका छन् ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)