सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

नयाँ नियमावली अनुसार नेपाल सरकारले ६ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायहरूमा ‘एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याउनेछ । यस प्रणालीमा डिजिटल फाइल दर्ता, स्वचालित फाइल नम्बर, डिजिटल टिप्पणी, डिजिटल हस्ताक्षर र एकीकृत ड्यासबोर्ड जस्ता सुविधाहरू समावेश रहनेछन् । साथै, दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई क्युआर कोड र विशिष्ट पहिचान नम्बर प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासन र छरितो सेवा प्रवाहका लागि निर्णय प्रक्रियाका तहहरू सीमित गरिएका छन् । नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन तह र नियमित प्रशासनिक निर्णयमा बढीमा दुई तह मात्र रहनेछ । नियमित प्रकृतिका निवेदनहरूमा सोही दिन वा बढीमा भोलिपल्टसम्म निर्णय गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । त्यसैगरी, अन्तर-निकाय राय वा परामर्श माग्दा बढीमा तीन दिनभित्र र वित्तीय स्वीकृतिको हकमा बढीमा पाँच दिनभित्र राय वा स्वीकृति दिइसक्नुपर्नेछ ।