प्रशासनतन्त्रमा लोकतान्त्रीकरण कहिले ?

अहिले मुलुक लोकतान्त्रिक यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ । ‘लोकतन्त्र’को अर्थ खुला समाज मात्र होइन, हरेक व्यक्ति, संघसंस्था, प्रशासन आदिमा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि देशको प्रशासनतन्त्र लोकतान्त्रिक हुन नसकेको जनगुनासो छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढाँचामा कार्यरत छ । प्रशासनका माथिल्ला पदमा अझै ‘पञ्चायतकाल’मै लोकसेवा पास गरी पदस्थापन भएका कर्मचारी छन् । उनीहरूकै कार्यशैली निर्देशनमा तल्लो तहकाले काम गर्ने अभ्यास छ । व्यवस्था नयाँ भए पनि कर्मचारीका चिन्तन र कार्यशैली पुरानै भएकाले प्रशासनतन्त्रमा लोकतान्त्रीकरण हुन सकेको छैन ।

त्यसो त, ‘प्रशासनतन्त्र’लाई ‘कर्मचारीतन्त्र’ पनि भनिन्छ । विभिन्न विद्वान्ले प्र्रशासनतन्त्रलाई आ–आप्mनै तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । आरके सापरुका अनुसार प्रशासनतन्त्र भनेको अनिर्वाचित पदाधिकारी वा कर्मचारी कानुनद्वारा तोकिएअनुसार काम गर्नेगरी विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, कानुनअनुसार शृंखलाबद्ध संगठित संगठन हो, यो संगठन इमानदार भएन भने जनताले दुःख पाउनुका साथै मन्त्रालय र विभागका काम कारबाही प्रवाहित हुन्छन् ।