५५–३० को प्रावधानसहितको विधेयकले कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला, आउन सक्छ राजीनामाको बाढी

अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले भने निजामती प्रशासनको छाता कानुनका रूपमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्‍मै लैजाने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले अघि बढाउन लागेको विधेयकले नै कर्मचारीतन्त्रमा अर्को खैलाबैला मच्चाएको छ ।

विशेषगरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारीहरूमा आफ्नो जागिर र निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भएर त्यसका प्रावधान सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भएपछि अझै ठूलो संख्यामा कर्मचारीले राजीनामा दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।