सत्ता पक्षको आनाकानी र प्रतिपक्षको अडान

नेपाली कांग्रेस अहिले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै मन्त्रिपरिषद् पनि फेरबदल भयो । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारी घोटालामा लामिछानेको संलग्नताका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरुद्धसमेत ग¥यो । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेपाली कांग्रेसले माग कायमै राखी संसद् सञ्चालन गर्न बाधा व्यवधान खडा गरेन । कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेसँग सम्बन्धित कार्यसूचीबाहेक अरू संसदीय कामकारबाहीमा व्यवधान उत्पन्न नगर्ने रणनीति अपनाएको देखियो । यो संसदीय इतिहासमा एउटा जिम्मेवार र अनुकरणीय निर्णयसमेत थियो । नेपाली कांग्रेस मुलुककै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । नेपालमा विभिन्न समयमा देखिएको संसद्लाई अवरुद्ध पार्ने, अनिर्णयको बन्दी बनाउने र संसद् नै चल्न नदिएका विगतका अभ्यासलाई यसपटक सुधार गर्दै आफ्ना माग पनि राख्ने र संसद् पनि सुचारु गर्ने परिपाटी संसदीय व्यवस्थाका लागि सकारात्मक विषय हो ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षले जोडदार रूपमा माग उठाइरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सफाइ दिए । गृहमन्त्री दोषी रहेको प्रमाण नभएको भन्दै कारबाही वा छानबिन नै गरिरहनुनपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्मै अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संसदीय छानबिन समितिको माग कायमै राखेर संसद्को कामकारबाही चल्न दिने तर गृहमन्त्री लामिछानेलाई अवरोध गर्ने रणनीति कांग्रेसले अपनायो । राजनीतिक दलहरूको दाउपेच र रणनीति आफ्नो ठाउँमा होला तर संसद् अवरोध गर्ने र संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति भने स्वस्थ संसदीय अभ्यास होइन । संसद्को शक्तिलाई जनताका पक्षमा आवाज उठाउन भन्दा सत्ताको दाउपेचमा बाजी थाप्न प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्ति देखेर जनतामा नेताका साथै व्यवस्थाप्रति पनि वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैले समग्र व्यवस्था नै सही दिशामा हिँडाउने हो भने सर्वोच्च निकाय संसद्मा दलहरू र नेताहरूको भूमिका जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले उठाएका हरेक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।