संघलाई प्रदेशको चुनौतीः पहिलेको अकर्मण्यता, अहिलेको सनक

काठमाडौँ । संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले केही दिनअघि सातवटै प्रदेश सरकारका यातायात हेर्ने मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न निर्देशन दियो ।

पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको, अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाई उत्पन्न तथा इन्धनको बढ्दो मूल्य, सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइ कारण देखाइएको थियो । यी समस्याको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म दर्ता रोक्न परिपत्र गरेको थियो ।