प्रदेश–पालिकाबाट खोसिएका २२ अर्बका आयोजना अलपत्र

काठमाडौँ — निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विकास आयोजनालाई भकुन्डो बनाएर बिदा भएका छन् । उनीहरूले एउटै आर्थिक वर्षमा आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राखिएका २२ अर्बका विभिन्न आयोजनालाई संघमातहत ल्याएका छन् । संसद्ले वित्त विधेयकका रूपमा पारित गरेको बजेटलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेपछि ती आयोजना अलपत्र छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणतर्फ कम बजेटका आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । संसद्ले पारित गरेको बजेटमा खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकासका १ करोड रुपैयाँसम्मका, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका २ करोड रुपैयाँसम्मका तथा सडक आयोजनाका ५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।