मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

एमसीसीको प्रसव

annapurnapost.com · Mon Feb 28 06:06:00 GMT 2022

अन्ततः अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता १५ फागुनको संसद्ले पारित गर्‍यो। अन्ततः किनभने यो मुद्दा लामो समय गिजोलियो र सिंगो देशको जनमत विभाजित भयो। जनमत विभाजन यसकारण भयो कि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले दोगला चरित्र देखाए। २०६८ सालदेखि यसको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसयताका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनै खोजे। तर सत्ताबाहिर हुँदा मतलबै गरेनन् वा विरोध जनाए। संसद्मा अहिले जति दल छन्, तीमध्ये नेमकिपाबाहेक सबै दल यसबीच सरकारमा गएका छन् वा नेतृत्व नै गरेका छन्। र, ती कहीँ न कहीँ एमसीसी प्रक्रियामा जोडिएका छन्। तर, तिनीहरू नै यसलाई अनुकूलतामा व्याख्या गरिरहेका छन्।

लामो समयदेखि लामो प्रक्रिया पुर्‍याएरै यो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने गरी यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर जनतालाई के लाग्यो भने कतै यो साँच्चिकै राष्ट्रघाती नै त होइन। फेरि अर्काथरीलाई लागेको पक्कै छ राष्ट्रघाती हुँदाहुँदै प्रमुख दलहरू र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले यस्तो सम्झौता गरे होलान् र ? खासमा जनतामा शंका, आशंका जन्माउने र त्यसलाई मलजल गर्ने काम अरू कसैबाट होइन, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाटै भएको हो। सत्तामा छँदा यसको प्रक्रिया अघि बढाउने, बाहिर हुँदा विरोध गर्ने चरित्र धेरै दलमा देखियो। पछिल्लो समयमा सत्ताकै घटकहरूले कार्यकर्तालाई बाहिर नाराबाजी र तोडफोडमै उतार्ने, तर भित्रभित्रै आफूहरू भने सम्झौता अघि बढाउन कसरत गर्ने गरे।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)