भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ लाई समयसापेक्ष, समावेशी, सहभागितामूलक, अधिकारमुखी बनाउन सरोकारवाला विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ ।

नागरिक समाज तथा सरोकारवाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायसहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।