७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय : निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामाथि असर

काठमाडौं । ७० जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पार्ने स्थिति देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३ उल्लिखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीलाई आधार लिँदा सो स्थिति देखिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्चभार घटाउन अरू १६ वटा कार्यालयसँगै देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको इकाइको रूपमा राख्ने बताउनुभएको थियो ।