भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ लाई समयसापेक्ष, समावेशी, सहभागितामूलक, अधिकारमुखी बनाउन सरोकारवाला विज्ञले सुझाव दिएका छन्।

नागरिक समाज तथा सरोकारवाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायसहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।