जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई झट्का, अब जाँचको छाप नभएको मासु बेच्न नपाइने !

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऐनको कार्यान्वयन कडाइका साथ अघि बढाइने बताएकी छन्।

यो कुनै नयाँ कानुन भने होइन। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ सालमै बनेको हो, तर लामो समयदेखि देशभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। मन्त्री चौधरीका अनुसार यसलाई पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा, त्यसपछि अन्य नगरपालिकामा र अन्ततः देशभर लागू गर्ने सरकारी योजना छ। सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनाअनुसार माघ १ देखि बाँकी नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ देखि देशभर लागू गर्ने तयारी छ।