राजस्व परामर्श समिति खारेज

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श समिति खारेज गरेको छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । हाल समितिले गरिरहेका कामहरू अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरू र राजस्व सम्बद्ध निकायमार्फत नै सम्पादन गर्न सकिने भएकाले समिति खारेजको प्रस्ताव पठाइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा गरिने छैन,’ बजेटको बुँदा नम्बर ३६० मा भनिएको छ, ‘प्रदेशले तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहन गरिनेछ ।’