कैद माफीदेखि सामुदायिक सेवासम्मका कानुनी प्रावधान स्पष्ट पार्न निर्देशन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग स्पष्ट रूपमा जोडेर अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएकी छन् ।

मंगलबार बसेको समिति बैठकमा उनले कैद माफी, लगत कट्टा, आममाफी, सामुदायिक सेवा तथा कारागार व्यवस्थापनलगायतका विषयमा नयाँ व्यवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा विद्यमान ऐन तथा मुलुकी संहितामा रहेका सम्बन्धित प्रावधानलाई स्पष्ट रूपमा उद्धृत गर्नुपर्ने बताइन् ।