३ वर्ष कैद तोकिएका कसुरदारलाई श्रम कैदको व्यवस्था गर्न सिफारिस

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कारागार तथा हिरासतको अवस्था अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुधबार बुझाएको छ ।

उपसमितिले नीतिगत र कानुनी सुझाव तथा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिले कारागारलाई दण्डात्मक भन्दा पनि सुधारात्मक, पुनर्स्थापनामूलक र पुनःसमायोजनमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ।