असल शासनः महत्व, समस्या र सुझाव

७० को दशक मध्यबाट विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भएदेखि सुशासन अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थाल्यो । सूचनाक्रान्तिले एकातिर सामाजिक अस्तित्व चिन्तनधाराको केन्द्रविन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमा पनि प्रस्ट पारिदियो । वास्तवमा ‘प्रतिनिधिमूलक’ भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृणमूल तहका जनताबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँले विस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले लिन थाल्यो । विकासोन्मुख राष्ट्रमा राजनीतिक संस्थाकरण भइनसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालतलगायत निकाय सम्भ्रान्त व्यक्तिकरण र वंशाणुगत सर्वसत्तावाद कोशिकार भएका छन् । शासक निर्वाचित हुनुअघि ठूला वाचा गर्छन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन् तर सत्तामा गएपछि शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद्् चल्छ, तर यी सब निरन्तर चलिरहँदा पनि जनचाहना र विकासका कार्यसूचि एचित ठाउँबाट सम्बोधन गरिँदैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तीकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन्–झन् कमजोर बन्दै जाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो ।

सुशासन शब्द सन् १९९० को दशकपछि अचानक प्रयोगमा ल्याइयो । यो शब्द व्यापक प्रयोगमा सन् १९९० पछि आए पनि नयाँ भने होइन । सुशासन अवधारणा राज्य सञ्चालन इतिहासजत्तिकै पुरानो मानिएको छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा दातृ संस्थाद्वारा तेस्रो विश्वका देशको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायता सर्तका रूपमा अघि सारिएको हो । विश्व बैंकले सुशासन सम्बन्धमा अघि सारेका व्यवस्थामा भविष्यदर्शी, खुला र शिक्षाप्रद नीतिनिर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, सशक्त र सहभागितामा आधारित नागरिक समाज र कानुनी शासन मुख्य हुन् । सुशासन असल सरकारसँग सम्बन्धित छ । यस अवधारणाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको समष्टिगत कार्यक्षमता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी अर्थव्यवस्था सबल पु¥याउनु मूल उद्देश्य रहन्छ ।