स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट नघटाइयोस्

नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई मजबुत बनाउने दायित्व राज्यको हो भन्ने विषय संविधानमा लेखिनु सकारात्मक कुरा हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले के–के कदम चाल्नुपर्छ र बाधा के–के छन् भन्ने सवालमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आम नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न राज्य कटिबद्ध हुनै पर्छ । संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति ध्यान दिनै पर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सुधारका हरेक काम योजनाबद्ध हुनु जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि स्वास्थ्यको बजेट ६९ अर्ब रहेकोमा आगामी वर्षका लागि ४१ अर्ब मात्र सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाउनुले जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो अन्याय गरेको देखिन्छ । सरकारको अस्थिरताले स्वास्थ्य मन्त्रालय ६५ दिनसम्म स्वास्थ्यमन्त्रीविहीन हुन पुगेको अवस्थामा योजना आयोगले स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ घटाएर पठायो । यस विषयमा नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्रीले जानकारी लिई बजेट सार्वजनिक हुनुपूर्व नै आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रीको काम मन्त्रालयलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुका साथै आम नागरिकको जनस्वास्थ्य सुधारका क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्ने हो । मन्त्रीले देशको नीति–नियम अनुरुप काम गर्न के–कस्ता सुधारको खाँचो छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरी तत्काल नीतिगत निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यस बेला अन्यत्र समय खर्चने होइन । समयको सही सदुपयोग गरी गिर्दो अवस्थामा रहेको नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनेतर्फ नवनियुक्त मन्त्रीको ध्यान पुगोस् ।