हेटौंडा सिमेन्टको भ्वाङ

कुनै पनि मालवस्तु बिक्री गर्न अनेक विज्ञापन र ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। कतिपयलाई किंवदन्ती लाग्न सक्छ— हेटौंडा सिमेन्ट किन्न भने सोर्सफोर्स लगाउनुपथ्र्याे। पैसा तिरेर सिमेन्ट किन्छु भन्दा पनि हारालुछ हुने गरेको हेटौंडा सिमेन्टसँग जोडिएका त्यस्ता तथ्यहरू साँच्चिकै आज किंवदन्ती हुँदैछन्। आजको सत्य के हो भने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएको छ। किन्नेले बजारमा सजिलै पाएको छैन, बेच्नुपर्नेले बजारमा पुर्‍याउन सकेको छैन। जबकि पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा सुखद समाचार दिएको सिमेन्ट उद्योगहरूले हो। कुनै गतिला चिज निर्यात गर्न नसकेको मुलुकका निजी उद्योगहरू धमाधम सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छन्। यही बेला सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्टले सिमेन्ट होइन जग्गा बेच्ने समाचार आएको छ। कारण के भने उद्योग चल्न सकेन, घाटामा गयो। अरू उपाय केही भएन अनि जग्गा बेचेर भ्वाङ टाल्ने।

यो उद्योग एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चार दशकअघि स्थापना भएको हो। जति बेला निजी क्षेत्रले सिमेन्ट कारखाना खोल्ने आँट र क्षमता राख्दैनथ्यो। जसै मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, सरकारले उदार अर्थतन्त्रको नीति लियो। निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा पनि लगानी लगाउन थाल्यो। बजार प्रतिस्पर्धी भयो। उदार अर्थात् पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विशेषता नै हो—जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बिक्छ र टिक्छ पनि, नसक्ने डुब्छ। तर, लाजमर्दाे कुरा के भने राज्यको स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्टले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। तर पत्याउने पो कसरी ? जब कि नीति नियम बनाउने पनि सरकार, राज्यको खर्बौंको ढुकुटी चलाउने पनि सरकार। कमी के को हुने ? सरकारले चाहँदा जुनसुकै व्यवसाय वा उद्यमले राज्यका संस्थानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। बरु त्यही भएर प्रतिस्पर्धा गर्न निजी क्षेत्रलाई दिएर राज्यको भूमिका नियमनमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने उदार अर्थनीतिको मान्यतै छ।