शासन प्रणालीमा संसदीय समितिको भूमिका

वर्तमान प्रजातान्त्रिक युगलाई ‘संसदीय युग’ भन्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसदमा दलीय उपस्थिति प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने गर्छ । सरकारका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका उत्तरदायी भई आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छन् । संविधानले सरकारका तीनवटा अंगबिच आपसी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था गरेको हुन्छ । संसदले सरकार बनाउने, कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कार्य गर्छ ।

‘बेस्ट मिनिस्टर’ पद्धतिअनुरूपको विधायिका संसदका कार्य समितिमुखी हुन्छन् । संसदका विषयगत समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भन्ने गरिन्छ । संसदमा बृहत् र महत्वपूर्ण कार्य गर्न संसदीय अधिवेशनका बैठकहरूको समय अपर्याप्त हुने तथा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा व्यापक छलफल र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने, सरोकारवालाहरूसँग बुझ्नुपर्ने क्षेत्रमा समितिहरू कार्य गर्न काविल मानिन्छन् । सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थाहा पाउनुपर्ने कारणले अलग्गै सीमित तर सक्रिय एवं ज्ञानी सदस्यहरू भएको समूहमा छलफल गर्न उचित हुनेहुँदा संसदमा समितिहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।