अवैध क्रसरलाई फेरि चलाउन दिने तयारीमा सरकार

नवीकरण नभएका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हो। तर, सरकार पटके निर्णयका भरमा चल्न दिइरहेको छ।

गत वर्ष अन्तिम पटकका लागि भनेर एक वर्षको समय दिएर नवीकरण नभएका क्रसरलाई चल्न दिने निर्णय गरिएको थियो। सुरुमा गृह मन्त्रालयले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। पछि व्यवसायी र सरकारबीच विवाद चर्कियो। अन्तत: सरकारले एक वर्षको समयसीमा दिएर क्रसर चलाउन दिएको थियो। त्यतिखेर हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवं सञ्चालन अनुमति दिइएको भनिएको थियो। त्यो समयसीमा असारमा सकिसकेको छ। साउनदेखि अवैध क्रसर उद्योग स्वतः बन्द हुनुपर्ने हो।