स्थानीय तह रूपान्तरणका सारथि

नेपालको संविधान–२०७२ ले राज्यको शासनव्यवस्थालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरेसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रशासनिक एकाइका रूपमा मात्र नभई ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणासहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गरेको हो । सर्वसाधारणले राज्यको उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने पहिलो निकाय नै स्थानीय तह हो । जन्मदर्तादेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, बाटोघाटो निर्माणदेखि स्थानीय विवाद समाधानसम्मका काममा जनता सिधै जनप्रतिनिधिसँग ठोक्किन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साधारण राजनीतिज्ञ मात्र नभएर रूपान्तरणका वाहक र विकासका सारथि हुनु पर्छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका छ हजार ७४३ वटा वडा नागरिक र सरकारबिचको सबैभन्दा नजिकको सम्पर्कविन्दु बनेका छन् । बिहान–बेलुकी नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग जनता जोडिन्छन् । त्यसैले उनीहरूसँग नै जनताको अपेक्षा पनि ठुलो हुन्छ ।

यसो हुँदा अब चर्चा गरौँ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कस्ता हुनु पर्छ भन्ने विषयमा । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूमा हुनुपर्ने मुख्य गुण र विशेषता जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु प्रथम हो । जनप्रतिनिधित्व भनेको शासक बन्नु होइन, यो त जनताको सेवक बन्नु हो । त्यसैले वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले आफ्ना हरेक कामकारबाहीमा पारदर्शिता अपनाउनु पर्छ र प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ । यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा समावेशी र समतामूलक सोच हुनु पर्छ । वडा समिति वा स्थानीय तहमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र अधिकारको सम्मान गर्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्ने क्षमता हुनु पर्छ ।