गाँजा वैधानिकताको बहसबीच प्रहरीको फाँड्ने अभियान

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिक बाटो दिने तयारी अघि बढाइरहेका बेला नेपाल प्रहरीले भने गाँजाका बोट नष्ट गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश सरकारको नीति र संघीय कानुनअनुसार भइरहेको प्रहरी कारबाहीबीच देखिएको विरोधाभासले प्रदेशको अधिकार, कानुनी हैसियत र कार्यान्वयनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

गण्डकी प्रदेशसभाले ‘प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ र ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्ने विधेयक’ पारित गरेको थियो। तर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको गाँजा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले साउन ८ गते पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्।