समयको कसीमा संविधान

२०७२ सालमा लिखित ‘नेपालको संविधान’ मुलुकका लागि सातौं संविधान हो। अघिल्ला ६ वटाभन्दा यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गरिमामय छ। पहिलो त, यो जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान हो। २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो संविधान दिए— नेपालको वैधानिक कानुन। त्यो कार्यान्वयनमा आएन। त्यसपछिका दिनमा नेपालीहरूको एउटै राजनीतिक सपना थियो— आफ्नो देशको मूल कानुन आफैंले लेख्ने, त्यो पनि गणतान्त्रिक संविधान। तर राजा त्रिभुवनको छलछाम, त्यसपछि उनका पुत्र राजा महेन्द्रले मनलाग्दी गरे— जननिर्वाचित संसद् बन्नुअघि आफैंले लेखेर संविधान दिए र आफ्नो हात जगन्नाथ गरे।

जननिर्वाचित संसद् अपदस्थ गरी २०१९ सालमा फेरि संविधान लेखेर जनतालाई रैतीकै दर्जामा पुर्‍याए। पुनर्बहालित प्रजातन्त्रमा २०४७ सालमा पनि जनप्रतिनिधिले लेखेका होइनन् त्यतिबेलाको संविधान। २०६३ सालमा द्वन्द्वरत पक्ष र राज्यको सम्झौताका रूपमा अन्तरिम संविधान आएको हो। संविधान यही नै हो २०७२ सालमा आएको जुन जनप्रतिनिधिले लेखे। जसका लागि दुई/दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ६ सय १ जना जनप्रतिनिधि चुनिए। तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले अनुमोदन गरेको संविधान भएको हुँदा सम्पूर्णजसो नेपालीले अपनत्व लिएको संविधान मान्न सकिन्छ। यो संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।