जिपास्ट, ताल प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्दै गण्डकी सरकार

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुसन्धान, संरक्षण र उत्पादन प्रोत्साहनको उद्देश्यले स्थापित ३ संरचना खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न लागेको हो ।

खारेजीको उद्देश्यसहित बिहीबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक’ प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस विधेयकमाथि शुक्रबार सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसद्‍बाट पारित भएमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि खुलेका ३ वटा निकाय खारेज हुनेछन् । विधेयकमा संशोधन पेस गर्न सोमबारसम्म समय दिइएको छ ।