मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

एसईई : परिवर्तित संरचनामा पुरानै मनोविज्ञान

rajdhanidaily.com · Sun Jul 31 23:24:39 GMT 2022

संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भनी किटान गरेको छ । प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षाका २ तह किटानी गरी १ देखि ८ आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह भनेको छ । प्रत्येक कक्षाको परीक्षा विद्यालय आफंैले सञ्चालन गर्ने र तहको अन्तिम परीक्षा तेस्रो पक्षबाट सञ्चालन गर्ने चलन पुरानै हो । विगतमा प्राथमिक तहको अन्त्यमा कक्षा ५, निमावि तहको अन्त्यमा कक्षा ८ र माध्यमिक तहको अन्त्यमा कक्षा १० (एसएलसी)को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन यसरी नै गरिएको थियो । आजको कक्षा १० माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा होइन । यो तहको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहमा सरिसकेको छ । यसैले विगतमा झैं अनावश्यक तामझाम अब जरुरी छैन । आज पनि विद्यार्थीमा एसईईलाई लिएर मनोवैज्ञानिक त्रास र भय सिर्जना गराउन छाडिएको छैन । हिजोकै फलामे ढोका मानिने एसएलसीकै शैली आज कक्षा १० को परीक्षामा पुनरावृत्ति भएको छ । शिक्षाविद् संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि माध्यमिक तह र खासगरी कक्षा १० का लागि सरकारी हौवा आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । शिक्षविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘संविधानले जिल्ला क्रियाकलाप कल्पना गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा जिल्लाको अवधारणाले संघीय शिक्षाको मर्म माथि नै प्रहार गर्ने पक्का छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै शिक्षाको वर्तमान संरचनाप्रति नै असहमति राख्छन् ।

फलामे सांलो भनेर हाउगुजी देखाइने यो परीक्षा आज आएर कक्षा ११ का लागि प्रवेशको आधार मात्र भएको छ । शिक्षा ऐनमा गरिएको परिवर्तनसँगै आधारभूत तहमा शिक्षक हुनका लागि पनि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई ठुलै तामझाम देखाउन आवश्यक छैन । विद्यार्थीको भावी सिकाइलाई गन्तव्यतिर लैजाने र आगामी दिनका लागि शैक्षिक मार्गदर्शन गर्ने काममा भने यो परीक्षा र त्यसको परिणामलाई उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)