अब अर्थ मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव, सचिवको दरबन्दी ७२ बाट ५० मा झार्ने अवसर

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीको कैची चलाइसकेको छ। बुधबार मात्र सांसददेखि वडा अध्यक्षमा स्वकीयसचिव राख्न नपाइने अनि विशिष्ठ तहबाहेकमा सल्लाहकार राख्न नपाइने निर्णय भइसकेको छ।

त्यति मात्र होइन संघीय तहमा रहेका दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ। मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेको दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले कटौती हुनेछ। अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गरिने भनिएको छ।