सरकारी कर्मचारी ठीक पार्ने विधेयक, राजनीति र ट्रेड युनियनमा कडाइ

काठमाडौं । तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, तहगत प्रणाली, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सुविधा, अवकाश, पेन्सन र कर्मचारी आचरणमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।