हटाउने अध्यादेश, फर्काउने विधेयक

पदमुक्त भएको साढे चार महिनापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साविकको पदमा फर्काउन माग गर्दै ६ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगे। ७ असोजमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ।

शाक्य फेरि सोही पदमा बहाल हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने निर्णय अब सर्वोच्चको हातमा छ। उनको मुद्दामा १६ असोज (आज) सुनुवाइ हुँदैछ। ११ चैत २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ५ असोज २०८२ मा पदबाट हटाएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै पटकपटक पदबाट हटाइएका शाक्य त्यसविरुद्ध सर्वोच्चकै ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए। सर्वोच्चले २२ मंसिर २०८२ मा सरकारको निर्णय बदर गरी पुनःबहालीको परमादेश जारी गरेको थियो।