सहकारी डुबे पनि बचतकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी आउँदैछ नयाँ कानुन : के-के छन् व्यवस्था ?

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट र बचतकर्ताहरूको रकम डुब्ने त्रासलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले कानून संशोधन थालेको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकको मस्यौदा मार्फत सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको कानुनी छाताभित्र समेट्ने तयारी गरेको हो । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट मात्र सहकारीको निक्षेप पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन नसकेपछि सरकारले विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सुरक्षण कोषको दायरा विस्तार गर्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो ।