अवैध क्रसर उद्योगविरुद्ध आक्रामक गृह प्रशासन, एक सातामै ६८८ क्रसर बन्द 

९ चैत ०७७ मै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो– मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर खारेज गर्नू, तर सिंहदरबारसम्मै पहुँच राख्ने व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे

- वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मले चलाएका क्रसरसमेत बन्द, अधिकांश क्रसरमा नेता र जनप्रतिनिधिकै लगानी