युनिटीको पौने ४ अर्ब रकम ठगीको अभियोगमा दोषी कोही पनि जेल बस्नु नपर्ने पीडितको रकम फर्काउन सर्वोच्चले दियो १५ बुँदे मार्गचित्र

पौने ४ अर्बभन्दा बढीको रकम ठगीको अभियोगमा दोषी ठहर भएका कोही पनि पुनः कैद बस्नु नपर्ने र जरिवाना पनि यसअघि थुनामा बसेकै आधारमा तिर्नु नपर्ने गरी बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरणको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत वैशाख २ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार, युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल नामक कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, कृष्णबहादुर क्षत्री, विष्णुबहादुर क्षत्री, महेन्द्र केसी, नेत्र राजवंशी, विश्‍वनाथ गौतम र महाप्रबन्धक शिशिर योगी गरी ९ जना दोषी ठहर भए पनि तीमध्ये कसैले पनि अब थुनामा बस्नुपर्ने छैन। तोकिएको जरिवाना पनि बुझाउनुपर्ने छैन। केवल पीडितबाट २०६२ देखि २०६७ को बीचमा उठाएको रकम फिर्ता गरे पुग्ने भएको छ, त्यो पनि कम्पनीका नाममा रहेको विभिन्न सम्पत्ति बेचबिखन गरेर। त्यो सम्पत्ति बेज्दा पीडितले दाबी गरेबराबर रकम नपुगे भए पनि सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल गरिने छैन। जति रकम हुन्छ, त्यति नै बचतकर्ताको डुबेको रकमको अनुपातमा भाागशान्ति गरिनेछ।