चालु र विकास खर्च धान्न आम्दानीको स्रोतमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य : अध्ययन

३ कात्तिक, काठमाडौं । एउटा सरकारी प्रतिवदेनका अनुसार वि.सं २०७२ मा संघीयता लागू भएपश्चात् प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालु खर्चमा ठूलो उछाल आएको छ। दुई– तीन वर्षकै अवधिमा चालु खर्च दोब्बरभन्दा बढी भयो तर त्यही परिमाणमा राज्यको आम्दानीको वृद्धि हुन सकेन। अहिलेको अवस्थामा राज्यको आम्दानीले चालु खर्च मात्र धान्छ। आउँदा दिनमा हाम्रो चालु खर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीको स्रोतहरूको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै प्रकाशित गरेको सरकारी कोषको संरचना अवस्था र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ अनुसार, सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा सहयोग गर्न यस विषयमा विभिन्न सरोकारवाला तहहरूबाट बहुक्षेत्रीय ढंगले अध्ययन, समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नु आवश्यक रहेको छ। यस्तै, १५ औं योजनाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ तथा बिजुली र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा राखेको महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्न औसतमा हामीलाई विकास खर्चमा मात्र बर्सेनि कमसेकम २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी चाहिने देखिन्छ , प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसैले गर्दा आम्दानीको स्रोत बढाउन सरकार माथि दबाब पर्ने जानकारहरूको भनाई रहेको छ।