'एक राष्ट्र-एक निर्वाचन' कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुन कठिनाइहरूको सामना गर्न सक्छ

केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले बुधबार 'एक राष्ट्र, एक निर्वाचन' सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको छ। समितिको नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले गरिरहेका छन्।

केन्द्र सरकारको दाबी छ कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' चुनावी सुधारको दिशामा ठुलो कदम हो।समितिको प्रस्तावअनुसार भारतमा 'एक राष्ट्र एक निर्वाचन' लागु गर्न दुईवटा प्रमुख संवैधानिक संशोधन आवश्यक पर्नेछ। यो विधेयकले संविधानको धारा 83 र 172 मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।