‘नेपालमा असमानता बढ्दो’

काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले त्यसलाई पूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालले त्यसका लागि वार्षिक ठूलो रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ । तर, यो रकमले नागरिकबीचको असमानता घटाउन नसकेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा नागरिकता नभएका परिवारका बालबालिकाले कुनै लाभ लिन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचले गरेको सर्वेक्षणले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखाएको हो । वाचले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अनौपचारिक कामदारलाई सक्रिय रूपमा समेट्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्न र नागरिकता नभएका परिवारका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नगर्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको छ । नेपालले दिँदै आएको अधिकांश सामाजिक सुरक्षा औपचारिक रोजगारीसँग जोडिएकाले अनौपचारिक क्षेत्रका मानिस यसबाट बहिष्करणमा परेको वाचको निष्कर्ष छ ।