पितृसत्ताको हैकम

मानव समाज तमाम विभेदहरूबाट ग्रसित छ। त्यसमा पनि नेपाली समाजमा अझ धेरै खाले विभेद छन्। लैंगिक विभेद चर्काे छ। घरमुली पुरुष, गाउँमुली पुरुष, प्रदेश र संघ सरकारमुली पनि पुरुष। धन्न, राष्ट्रकै मुख्य पद चाहिँ महिला पाएको छ नेपालले। यसअघि मुलुकका सर्वाेच्च जिम्मेवारीमध्ये पर्ने सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिलाले पाएका छन्। जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एकदलबाट उम्मेदवार बनाउँदा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ। तहका वडाहरूमा महिला उपस्थिति सुनिश्चितै छ। ७५ वर्षअघि अर्थात्् राणाशासनमै मुलुकमा पहिलोपटक निर्वाचन हुँदा महिलालाई मताधिकारसमेत दिइएको थिएन। साधना प्रधानहरूको नेतृत्वको संघर्षकै प्रतिफल २०१० सालको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा महिलाले मत हाल्नमात्रै पाएनन्, उम्मेदवार बन्न पनि सके। साधना स्वयं जननिर्वाचित पहिलो महिला जनप्रतिनिधि भएकी थिइन्।

२०१५ सालको आम निर्वाचनबाट पनि द्वारिकादेवी ठकुरानी एकमात्र महिला उम्मेदवार भएर जितेकी थिइन्। इतिहासले निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता र अधिकारमा गुणात्मक सुधार ल्याएको देखाउँछ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै महिला सशक्तीकरण बढेको पनि देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको लामो अभ्यासकै बीच आज पनि महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित रहेको कटुसत्य हो। राणाकालीन समय अर्थात् २००४ सालको निर्वाचनमा महिलाहरूको मतदाता बन्नै अयोग्य ठानिए। त्यसपछि भने मतदाता बन्न पाए। अचेल भने मतदाता नामावलीमा महिलाको नाम हुँदाहुँदै पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने स्वरूप फरक हो। त्यो कस्तो भने महिलाहरूका तर्फबाट हिजोआज पनि कि श्रीमान्, कि छोराले नै मत खसाल्ने गरेका छन्। मतदानस्थलसम्मै पनि महिला पुग्छन्। मत खसालेका प्रमाणस्वरूप उनीहरूको हातको नङ पनि रंग्याइन्छ तर मतपत्र उनीहरूको सट्टा श्रीमान् वा छोराले पाउँछन्। अक्षर नचिने पनि मतपत्रका चिह्न चिन्न सक्ने क्षमता भएकाहरूकै हकमा पनि हक छिनिएको छ। आँखाले देख्न नसक्नेका हकमा पनि उनीहरू आफूले इच्छाइएको व्यक्तिप्रति विश्वस्त हुन्नन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि पनि मताधिकार छोराछोरीबाट खोसिएको हुन्छ।